प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 84,500 घरों के निर्माण की मिली स्वीकृति

केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के शहरी गरीबों के लिए करीब 84,500 घर बनाने के फैसले को सहमति दे दी है।

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केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के शहरी गरीबों के लिए करीब 84,500 घर बनाने के फैसले को सहमति दे दी है। शहरों में रहने वाली गरीब आबादी के लिए घर बनाने पर 3,073 करोड़ का खर्चा आएगा जिसमें केंद्र सरकार 1,256 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय शहरी गरीबों को सस्ते घर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) के तहत उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) के अंतर्गत ‘लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोगों को अपने पहले से बने मकान को सुधारने या बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत पिछले एक साल में 10,95,804 आवासों को अप्रूवल मिल चुका है। इन घरों के लिए कुल 62,740 करोड़ के निवेश की जरूरत होगी। कुल राशि में से 16,289 करोड़ रुपए मंत्रालय की ओर से स्वीकृत हो चुके हैं।

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