जीएसटी रेट 18-19 प्रतिशत रखने पर सहमत हो सकती है सरकार

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी रेट तय करने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि सरकार जीएसटी स्टैंडर्ड रेट को 18-19% रखने को समर्थन दे सकती है।

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सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जिससे काउंसिल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जीएसटी से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी रेट का। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी रेट तय करने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि सरकार जीएसटी स्टैंडर्ड रेट को 18-19% रखने को समर्थन दे सकती है।

जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे और केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगसे साल अप्रैल से लागू होने वाले जीएसटी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर न पड़े इसलिए केरल जैसे राज्य जीएसटी रेट को 20 प्रतिशत से ऊपर रखने की सिफारिश कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार को बताया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रैल अगस्त के समय 27.5 प्रतिशत तक बढ़ा था।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के मुताबिक इस फाइनैंशल इयर इनकम टैक्स कलेक्शन 24 प्रतिशत बढ़ा है और कॉर्पोरेट टैक्स 11.5 प्रतिशत बढ़ा है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2 प्रतिशत गिर गया।

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