मकान बनाना होगा सस्ता, सरकार उठाने जा रही है यह कदम

इनपुट लागत कम होने से निर्माण गतिविधि में तेजी आने से मांग में वृद्धि होगी। यह लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा।

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GST Council May Reduce Rates on Construction Material to 18 Percent

जीएसटी काउंसिल निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर कर की दर को मौजूदा 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल, सरकार साल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की सोच रही है।

यदि जीएसटी परिषद ने 19 जुलाई की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो यह घर के खरीदारों और बिल्डरों दोनों के लिए अच्छी खबर बन जाएगी। इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि आर्थिक विकास में सहायता के लिए करों को कम करना है।

यह कदम गृहस्वामी को ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की ओर से दिए गए नियमों में छूट के फैसले के कुछ दिन बाद उठाया गया है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इनपुट लागत कम होने से निर्माण गतिविधि में तेजी आने से मांग में वृद्धि होगी। यह लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा।

वर्तमान में सीमेंट और पेंट जैसे कच्चे माल पर 28 फीसद टैक्स लग रहा है। हालांकि, निर्माण में उपयोग की जाने वाली कई अन्य वस्तुओं में 18 फीसद जीएसटी लग रही है। सीमेंट पर कम जीएसटी दर से न केवल व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कर लागत कम करने में मदद करेगी, बल्कि व्यवसायों के लिए भी यह फैसला लाभकारी साबित होगा। पेंट्स पर जीएसटी दर भी 18 फीसद तक कम हो जाने पर ये लाभ आगे बढ़ेगा।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्माण क्षेत्र 8 फीसद योगदान देता है। केंद्र सरकार साल 2022 तक सभी के लिए आवास के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपए तक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए आवास ऋण के लिए पात्रता सीमा बढ़ा दी है।

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