वित्त मंत्रालय ने जारी की जीएसटी परिषद की अधिसूचना, सोमवार से प्रभावी

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जीएसटी परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

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वित्त मंत्रालय ने जारी की जीएसटी परिषद की अधिसूचना, सोमवार से प्रभावी

नई दिल्ली
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जीएसटी परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2016 की तारीख तय की है जिस दिन अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।’ संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, जीएसटी परिषद का गठन अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए।

जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे और राज्यों के मंत्री इसके सदस्य होंगे। जीएसटी परिषद टैक्स रेट का कितना रखना है यह तय करेगी और जीएसटी में समाहित और इससे बाहर रखे जाने वाले टैक्स, टैक्स रेट और राज्य एवं समेकित जीएसटी कानूनों पर सुझाव देगी। इसके साथ ही टैक्स की वसूली की सीमा पर भी फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि 20 राज्य पहले ही जीएसटी को मंजूरी दे चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को चेन्नै में कहा था कि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी जीएसटी परिषद की है।

 सरकार ने जीएसटी परिषद की मदद के लिए सचिवालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। परिषद में राज्य और केंद्र दोनों का क्रमश: दो-तिहाई और एक-तिहाई प्रतिनिधित्व होगा। इसमें सभी फैसले तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाएंगे। सचिवालय केंद्र और राज्यों के बीच प्रपोजल्स पर तेजी से काम करने में भूमिका निभाएगा।

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